प्रदेश २ को बजेटमा भिन्नता किन?, मधेस भएर हो?, अझै दुई अर्ब बजेट थप होस् : सांसद् यादव

प्रदेश २ को बजेटमा भिन्नता किन?, मधेस भएर हो?, अझै दुई अर्ब बजेट थप होस् : सांसद् यादव

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादवले सरकारले प्रदेशहरुलाई उपयुक्त बजेट प्रदान नगरेको आरोप लगाएका छन् । शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद् यादवले संघीय सरकारले प्रदेशहरुलाई वितरण गरेको बजेटमा षड्यन्त्र गरेको बताउदै आरोप लगाएका हुन् ।

पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद् यादवले विभिन्न शिर्षकहरुमा प्रदेश सरकारलाई थप २ अर्व जति बजेट प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्वताव अन्तर्गत संशोधनको प्रस्वताव दर्ता गराउँदै अन्तर सरकारी वितिय हस्तानान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आगमी वर्षको बजेटको खण्ड १ मा भएको विधयेकमा प्रदेश २ को लागि छुट्ट्याइएको रकम समानिकरण अनुदान शिर्षक नं. २६३३१ मा २ अर्ब बजेट थप गर्ने माग गरेका थिए । त्यसैगरी प्रदेश २ लाई छुट्ट्याइएको रकम समपूरक अनुदानको शिर्षक नं. २६३३४ मा पनि १ अर्ब ५ करोड थप गर्नु पर्ने माग गरे ।

संसद्मा बोल्दै उनले प्रश्न गरे , ‘प्रदेश २ को मानव विकास सुचाङ्क न्यून छ, गरिबीको दर अधिकतम छ, जनसंख्याको घनत्व बढि छ, सरकारलाई कर पनि पनि राम्रै उपलब्ध गराउँदै आएको छ र कृषिका उत्पादनहरुपनि धेरै हुने भएपनि स्रोत बाँडफाँडमा यत्रो भिन्नता किन? सभामुख महोदय? संघ सरकारले दिन नखोजेको हो की? के आधारमा प्रदेश प्रदेश २ ले जम्मा २ करोड ७७ लाख पायो? गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब ९९ करोड ७९ लाख पायो, सुदुरपश्चिमी प्रदेशले १ अर्ब २६ करोड २९ लाख पायो । प्रदेश २ मा यत्रो भिन्नता किन? भिखारी जस्तो प्रदेश २ लाई २ करोड दिएर हेप्न खोजेको हो?’

सांसद् यादवले सरकारले समानीकरण अनुदानमा कर्णालीलाई ९ अर्व ६३ करोड २९ लाख, सुदुरपश्चीमलाई ८ अर्व ७ करोड ६८ लाख बजेट दिनु तर प्रदेश २ लाई जम्मा ७ अर्ब २ करोड १ लाख बजेट दिएर अर्थमन्त्रीले विभेद गरेको भन्दै आरोप लगाए ।
‘आफना ठाउँ र क्षेत्रमा पैसा दिने र सवै भन्दा बढि जनसंख्या र पछौटेपन भएको प्रदेशमा कम पैसा दिनु कुन मत्स्य न्याय हो सभामुख महोदय? संविधानलले प्राकृतिक श्रोत तथा वितिय आयोगको सिफारिसमा बाँडफाँड हुने भनेको छ,’ उनले भने, ‘खै त सो आयोगको भुमिका र वैज्ञानिक वितरण प्रणाली?
झण्डै ८९ प्रतिशत वजेट केन्द्रमा राखी ११ प्रतिशत बजेट मात्र प्रदेश र स्थानीयमा राख्नु संघीयता विपरित भएकोले यो बजेट कदापी स्वीकार्य नगरिने बताउँदै तत्काल प्रदेश २ लाई दिने बजेटमा संशोधन गर्न सभामुखलाई सांसाद यादवले ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।

‘बजेट बाँडफाँडमा संतुलन भएन भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्छौं,’ सांसद यादवले भने। उनले सुरूदेखि नै संघले प्रदेश २ लाई विभेद गरिरहेको बताए।
‘प्रदेश २ का सरकार फेल गर्न छानिछानि कर्मचारी संघले पठाउँछ। कामै नलाग्ने कर्मचारी पठाइएको छ। कि प्रदेशलाई कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार देऊ कि काम लाग्ने कर्मचारी पठाऊ,’ उनले भने।

Dipu Barnawal
author

Related Articles

Leave a Reply