कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मागे ५ सय कर्मचारी

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मागे ५ सय कर्मचारी

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केन्द्र सरकारले तत्काल पाँचसय कर्मचारी नदिए काम गर्न नसक्ने बताएका छन् । कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकिएको भन्दै विनाकुनै ढिलासुस्ती केन्द्रले कर्मचारी दिनुपर्ने बताए ।

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशहरुमा कर्मचारी अभाव हुँदा विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसकिरहेको बताए ।

कर्णाली प्रदेशलाई तीनहजार देखि ३५ सय कर्मचारी आवश्यक रहेको मात्यसको पूर्तिका लागि ढिलासुस्ती भइरहेको बताए । लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी दरबन्दीका लागि लेखि पठाएपनि समय लाग्ने देखिएको बताए । कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवधान रहेको र लोकसेवाले पनि ढिलासुस्ती गरिदिंदा समस्यामा परेको बताए ।

कर्मचारी समायोजनपछि अधिकांश कर्मचारीले कर्णाली रोज्न नमानेको भन्दै कर्मचारी अभाव भोगिरहेको बताए । कर्णालीमा जर्बजस्ती पठाइएको महशुश गर्ने गरेको भन्दै त्यसको मार प्रदेशले भोगेको बताए । करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अवस्था नभएकोले केन्द्रले तत्काल कर्मचारी पठाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

कर्मचारी अभावले काम गर्ने उत्साह सृजना हुन नसकेको शाहीले बताए । प्राविधिक जनशक्ति करारमा भर्ना गर्ने सूचना प्रकाशित गरेपनि कानुनी व्यवहार आएपछि गर्न नसकिएको जानकारी दिए । कर्मचारी अभावका कारण कूल बजेटको आधा पनि खर्च हुननसक्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘कर्मचारी अभावले विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन नसक्दा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिएन ।’ कर्मचारी भर्नाको आधार तयार हुन लागेकाले केही आशा जागेको बताए ।

सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्दा प्रशासनिक संरचना पूरा गर्नमै अल्झन ुपरेको बताए । तीन तहको प्रशासनिक संरचनाले पूर्णता नपाउँदा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकिएको उनको भनाई थियो । उनले भने,‘विकास जुनगतिमा बढ्नुपथ्र्यो बढेको छैन ।’ प्रशासकीय संरचनाले पूर्णता नपाउँदा विकासले गति लिन नसकेको बताए । संघीय सरकारका केही संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएपनि कार्यालय मात्र हस्तान्तरण भएको तर कर्मचारी नभएको बताए ।

कर्णाली प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले ९ अर्ब विकास बजेट मात्र विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले भने,‘कर्णाली प्रदेश जस्तो विकट क्षेत्रमा यति बजेटले पुग्दैन ।’ कर्णालीको संरचना हेरेर पनि विकासका लागि बजेट थप्नुपर्ने बताए । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारले विकासकाकामलाई तिव्रता दिन सक्नुमा प्रशासनिक संरचनाले पूर्णता पाउनु कारण रहेको बताए ।

उनले भने, ‘जुनगतिमा केन्द्र र स्थानीयतहले काम गरे प्रदेशबाट अपेक्षाकृत नभएकै हो ।’ प्रदेश सरकारबाट जनतालाई ठूलो अपेक्षा भएपनि पूरा गर्न नसक्नुमा प्रशासनिक कारण औंल्याए ।

Dipu Barnawal
author

Related Articles

Leave a Reply